पांच साल बाद हो रही भर्ती
ग्रामीण आवास का काम ठप हो गया था, इसलिए करीब पांच साल पहले जितने भी आवास मित्र कार्यरत थे, उन्हें काम से हटा दिया गया था। अब फिर से जिला पंचायत द्वारा आवास मित्रों के भर्ती की जा रही है। पूर्व में भाजपा शासनकाल के समय प्रधानमंत्री आवास योजना तहत आवास मित्रों की भर्ती की गई थी। आवास मित्रों को ग्रामीण हितग्राहियों से मिलकर उनकी मदद कर आवास निर्माण कराने का लक्ष्य भी दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलते ही कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ठप हो गया और आवास बनाने का काम भी रूक गया था। इसलिए आवास मित्रों के पास कोई काम नहीं रह गया था और उन्हें काम से बाहर कर दिया गया था। आवास मित्रों की बकाया राशि भी काफी समय तक अटकी रही, जिसके लिए उन्हें जनपद से लेकर जिला पंचायत तक काफी चक्कर काटना पड़ा था। प्रदेश की सत्ता में भाजपा सरकार के आने के बाद फिर से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है।
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